विस्तारा मर्जर से पहले एयर इंडिया ने सीनियर मैनेजमेंट में फेरबदल, विनोद कन्नन बन रहेंगे CEO
Air India Vistara Merger: एयर इंडिया और विस्तारा मर्जर से पहले सीनियर मैनेजमेंट में बड़ा फेरबदल हुआ है. मर्जर के बाद भी विन्नोद विस्तारा के सीईओ के पद पर बने रहेंगे.
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Air India Vistara Merger: एयर इंडिया समूह ने शुक्रवार को विस्तारा के एयर इंडिया के साथ विलय से पहले वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर फेरबदल की घोषणा की. इसके तहत, दोनों कंपनियों के विलय के लिए मुख्य एकीकरण अधिकारी की भूमिका भी संभाल रहे विस्तारा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) विनोद कन्नन बाद में भी इसी भूमिका में रहेंगे. गौरतलब है कि एयर इंडिया और विस्तारा में कुल मिलाकर 23,500 से अधिक कर्मचारी हैं. टाटा समूह के नियंत्रण वाली दोनों एयरलाइंस के विलय की घोषणा नवंबर, 2022 में की गई थी.
मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य होंगे सीईओ कन्नन, एयर इंडिया एक्सप्रेस के CFO होंगे दीपक राजावत
एयर इंडिया और विस्तार के बयान के अनुसार, सीईओ कन्नन मैनेजमेंट कमिटी के सदस्य होंगे और सीधे एयर इंडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) कैंपबेल विल्सन को रिपोर्ट करेंगे. विस्तारा के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी (सीसीओ) दीपक राजावत कम लागत वाली एयरलाइन एयर इंडिया एक्सप्रेस में मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) का पद संभालेंगे और इसके सीईओ आलोक सिंह को रिपोर्ट करेंगे. साथ ही वह रणनीतिक पहल और परियोजनाओं में एयर इंडिया समूह के सीएफओ संजय शर्मा को सहयोग भी देंगे.
एयर इंडिया में नई भूमिका में होंगे एयर इंडिया एक्सप्रेस के CFO
एयर इंडिया एक्सप्रेस के वर्तमान सीएफओ विकास अग्रवाल, एयर इंडिया में नई भूमिका में आएंगे. बयान के अनुसार, विस्तारा में उड़ान परिचालन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हामिश मैक्सवेल ने एयर इंडिया एक्सप्रेस के सीईओ आलोक सिंह के सलाहकार की भूमिका संभाल ली है. आपको बता दें कि पूर्ण सेवा प्रदाता कंपनी विस्तारा, टाटा संस और सिंगापुर एयरलाइंस के बीच 51:49 प्रतिशत का संयुक्त उद्यम है. विस्तारा का 12 नवम्बर को एयर इंडिया के साथ विलय हो जाएगा.
NCLT ने दी मर्जर को मंजूरी, देशभर में सबसे बड़ा हवाई नेटवर्क
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नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने एयर इंडिया और विस्तारा के मर्जर को मंजूरी दे दी है. एयर इंडिया और विस्तारा के मर्जर के बाद,संयुक्त कंपनी के पास देशभर में सबसे बड़ा हवाई नेटवर्क होगा,जिसमें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों मार्ग शामिल होंगे. इससे पहले मार्च में सिंगापुर के प्रतिस्पर्धा नियामक सीसीसीएस ने प्रस्तावित विलय को सशर्त मंजूरी दी थी. सितंबर,2023 में सौदे को कुछ शर्तों के तहत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) से भी मंजूरी मिल गई थी.
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